ताजा खबरहरु    

सरोकारवालाहरुका लागि

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि


“नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ मा उमेर पुगेका जनताको भोटद्वारा निर्वाचित हुने, आफूमध्येबाट एकजना चुन्ने जस्ता वाक्यको प्रयोग भएकोले निर्वाचन गराउन “निर्वाचन आयोग” को व्यवस्था नभए पनि निर्वाचनको अवधारणा रहेको पाइन्छ ।


“नेपालको अन्तरिम संविधान, २००७” को भाग ६ मा निर्वाचन चुनाउको लागि आयोग (कमिसन) खडा गर्ने भन्ने प्रावधान राखियो र निर्वाचन आयोगमा एकजना प्रधान कमिश्नर रहने व्यवस्था गरियो ।


“नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९” मा विभिन्न तहको निर्वाचनको लागि प्रधान कमिश्नर र निर्वाचन कमिश्नरको व्यवस्था गरियो । यस संविधानमा विभिन्न तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन अफिसर तोक्ने व्यवस्था थियो तर निर्वाचन आयोगको व्यवस्था थिएन ।


“नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ (पहिलो संशोधन) २०२३ मा” नेपालमा एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा “निर्वाचन आयोग” को व्यवस्था भयो ।


“नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ (दोस्रो संशोधन) २०३२” मा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले “निर्वाचन अधिकृत” र “मतदान अधिकृत” नियुक्त गर्ने प्रावधान राखियो ।


“नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७” र “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा निर्वाचन आयोगको गठन एवं काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग १४ धारा १२८ देखि धारा १२९ मा निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

 

“नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा निर्वाचन आयोगको गठन एवं काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

 

ECN Map Center    FAQs    Press Room
SiteLock
Positive SSL Wildcard